Sunday, December 17, 2017
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स्थानीय जनपद पंचायत का साढे 3 करोड रुपये से अधिक का घोटाला

स्थानीय जनपद पंचायत का साढे 3 करोड रुपये से अधिक का घोटाला हुआ उजागर
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 स्थानीय जनपद पंचायत का साढे 3 करोड रुपये से अधिक का घोटाला हुआ उजागर

छतरपुर (बडामलहरा) । स्थानीय जनपद पंचायत की विभिन्न ग्राम पंचायतो में निर्माण कार्यो की जांच के दौरान साढे 3 करोड रुपये से अधिक का घोटाला उजागर हुआ है। जांच दल को ग्राम पंचायतो में गुणबत्ताहीन व अनुपयोगी निर्माण कार्य देखने को मिले। अनियमितता मिलने पर संभाग आयुक्त डॉ मनोहर अगनानी ने तकनीकी विभाग को दोषी मानते हुऐ, स्थानीय जनपद पंचायत के उपयंत्री व तत्कालीन सहायक यंत्री एमएल अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
 
स्थानीय जनपद पंचायत में 356.14 लाख रुपये का घोटाला उजागर होने से खलबली मच गई है। बताया जाता है कि,  तकनीकी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, किराये के लोगो से ग्राम पंचायतो को ठेके पर चलवाते थे, और मनमाफिक निर्माण कार्य कराते थे, और बाद में निर्माण कार्य का मूल्यांकन कर राशि का बंदरबांट करते थे । मिली खबर में उजागर किया था कि, जनपद क्षेत्र में विकास कार्यो को बेहद घटिया व उपयोगहीन किया जा रहा है। विभागीय जांच के दौरान एक बडा घोटाला सामने आने की संभावनाऐ व्यक्त की गई थी। विभागीय अधिकारियो ने खबर को गंभीरता से लिया, और जनपद क्षेत्र में स्थित 79 ग्राम पंचायतो में संदिग्ध 40 पंचायतो की जांच कराई गई।
 
अन्य जनपद पंचायतो में पदस्थ सहायंत्री व उपयंत्रियो के जांच दल ने ग्राम पंचायतो में जाकर मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्य स्थल का निरीक्षण व निर्माण माप एवं मूल्यांकन किया। प्रारंभिक जांच में बोल्डर चेकडेम, नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट, स्ट्रेगार्ड ट्रेंच, नाली निर्माण जैसे कार्यो में अनेक अनिमित्ताऐ देखने को मिली। जांच दल द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया तो पाया कि, निर्माण कार्य में अधिक राशि व्यय की गई है, जो नियम विरुद्ध है। इसके अलावा जिला स्तरीय जांच दल ने अभिलेखो एवं व्हाउचर्स की जांच कराई। संभागायुक्त डॉ मनोहर अगनानी ने रिपोर्ट में करोडो रुपये का घालमेल पाया। बडामलहरा जनपद पंचायत में पदस्थ तकनीकी विभाग को उन्होने पूरी तरह से लापरवाह माना, साथ ही उन्होंने माना कि,  तकनीकी विभाग निर्माण कार्यो की गुणबत्ता और उपयोगिता को मौके पर देखने के उपरांत मूल्यांकन करता तो शासकीय राशि का दुरुपयोग होने से बचाया जा सकता था। संभागायुक्त ने मप्र राज्य रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधान के विरुद्ध 356.14 लाख रुपये व्यय होना पाया। उपयंत्री व तत्कालीन सहायक यंत्री एमएल अहिरवार को उन्होंने दोषी मानते हुऐ तत्काल प्रभाव निलंबन का आदेश जारी किया है।

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